सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम उपाय म्हणून सर्व रुग्णालयांवर केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेचे (सी. जी. एच. एस.) दर लादण्याची धमकी दिली. राज्याला कारवाई करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. जिथे सरकारे अपयशी ठरली आहेत तिथे सर्वोच्च न्यायालय प्रभावीपणे हस्तक्षेप करू शकते का? भारतातील खाजगी आरोग्यसेवा समजून घेण्यासाठी इतर महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.