एका अहवालात असे दिसून आले आहे की संविधान आणि कायदेशीर व्यवहार मंत्री डॉ. पिंडी चना यांनी न्यायाच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याच्या उद्देशाने अनेक प्रकल्पांचे अनावरण केले. हा प्रकल्प न्यायव्यवस्थेवर नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करतो.