सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आत्मसमर्पण करने को कहा। जैन को फरवरी 2015 से मई 2017 तक मंत्री के रूप में अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने बाद में कथित रूप से उनसे जुड़ी तीन कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोपों की जांच शुरू की।
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