राष्ट्रपति विलियम रूटो किफायती आवास विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं। पिछले सप्ताह सीनेट और नेशनल असेंबली दोनों से अनुमोदन प्राप्त करने वाले कानून में ऐसे संशोधन शामिल हैं जिनमें काउंटी सरकारों की भागीदारी शामिल है। नए प्रावधानों के तहत, राज्यपाल किफायती आवास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए काउंटी संपर्क समितियों की स्थापना करेंगे।