उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में सभी अस्पतालों पर केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी. जी. एच. एस.) की दरें लागू करने की धमकी दी। इसने राज्य को कार्रवाई करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। क्या शीर्ष अदालत के लिए प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करना संभव है जहां सरकारें विफल रही हैं? भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा को समझने के लिए अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं।