केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को मार्च के अंत तक अपनी व्यावसायिक योजनाओं को 2026-2027 (वित्त वर्ष 27) तक जमा करने का निर्देश दिया। प्रस्तावित योजनाओं का मूल्यांकन बैंकों के बोर्डों में सरकार द्वारा नामित निदेशकों द्वारा तिमाही आधार पर किया जाएगा।