सुप्रीम कोर्ट मंगलवार, 19 मार्च खे पिटिशननि जे हिक टोले ते सुनवाई करे, जंहिं में केंद्र खे सिटीज़नशिप रूल्स, 2024 जे अमल ते रोक करणु जी हिदायत जी मांग कई वेई आहे, जिते ताईं सुप्रीम कोर्ट सिटीज़नशिप एक्ट, 2019 जे संवैधानिक मान्यता खे चुनोती करणु वारी पिटिशननि जो फ़ैसला न करे सघे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी. वाई. चंद्रचूड़ ऐं जस्टिस जे. बी. पारदीवाला ऐं मनोज मिश्रा जी बेंच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आई. यू. एम. एल.) जे तरफ़ो पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल जी दलीलनि ते ग़ौर कयो।