भारतस्य निर्वाचन-आयोगः (ई. सी. ऐ.) गुरुवासरे विवादास्पद-निर्वाचन-बन्धपत्राणां विक्रयणे क्रयणे च संलग्नाः संस्थानां सूचीं प्रकाशितवान्। सर्वोच्चन्यायालयेन स्वस्य फेब्रुवरी-आदेशे निर्वाचक-बन्धपत्र-योजना निरस्त्वा ऐतिहासिकः निर्णयः दत्तः। न्यायालयः तत् "असंवैधानिकम्" इति अमन्यत, सर्वोच्चन्यायालयेन विवरणं समर्पयितुं अधिककालं दातुं तस्य आवेदनं निराकृतम्। सूच्यां अपोलो-टैर्स्, लक्ष्मी-मित्तल, एडल्वीस्, पी. वी. आर्., केवेण्टर्, सुला-वैन्, इत्यादीनि अपि सन्ति।