सर्वोच्चन्यायालयः मङ्गलवासरे, मार्च् 19 दिनाङ्के, नागरिकत्वनियमानां, 2024 इत्यस्य कार्यान्वयनं स्थगयितुं केन्द्राय निर्देशं याचितुम् याचनायाः समूहस्य विचारणां करिष्यति, यावत् सर्वोच्चन्यायालयेन नागरिकत्व-अधिनियमस्य, 2019 इत्यस्य संवैधानिक-वैधतायाः विरोधे याचनायाः निर्णयः न भवति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः डी. वै. चन्द्रचूड़ः, न्यायमूर्तयः जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रः च मिलित्वा पीठं इण्डियन् यूनियन् मुस्लिम् लीग् (ऐ. यू. एम्. एल्.) पक्षस्य वरिष्ठः अधिवक्ता कपिल् सिबलस्य निवेदनानि अवागच्छत्, यत् -