अस्य मासस्य आरम्भे यूरोपीय-मानव-अधिकार-न्यायालयेन ऐतिहासिकेन निर्णये स्विट्ज़र्ल्याण्ड्-सर्वकारः वरिष्ठनागरिकाणां महिलानां समूहस्य अधिकाराणां उल्लङ्घने दोषी इति अमन्यत। स्वस्य प्रकारस्य प्रथमरूपेण, एतत् प्रकाशयति यत् कथं वायुगुणसङ्कटः वर्धमानः मानव-अधिकारसङ्कटः भवति इति। भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयेन निर्णयः दत्तः यत् जनानां 'जलवायु-परिवर्तनस्य प्रतिकूलप्रभावात् मुक्तः भवितुम्' अधिकारः अस्ति इति, अनुच्छेदः 14 (विधिना समत्वं, विधिना समानसंरक्षणं च) इति उद्धृतः।