अन्तिमवर्षेषु चिकित्सा-साहाय्यम् आश्रित्य मृतानां सम्पत्तिभ्यः धनस्य पुनःप्राप्तिः, सम्पद्-पुनःप्राप्ति-प्रक्रियायाः भागः अस्ति यत् सङ्घीयं सर्वकारः राज्यानां कृते अपेक्षते। अस्य कार्यक्रमस्य विमर्शकानां तर्कः अस्ति यत् प्रतिवर्षं दीर्घकालीनां परिचर्यार्थं चिकित्सा-चिकित्सायाः 150 बिलियन्-डालर्-व्ययस्य प्रायः 1 प्रतिशतं पुनः प्राप्यते इति। ते अपि तर्कयन्ति यत् ये जनाः मेडिकेड्-संस्थायां पञ्जीकरणं कुर्वन्ति तान् मेडिकेड्-संस्था पूर्वसूचना न ददति यत् मृत्योः अनन्तरं तेषां कुटुम्बे बृहत्-मुद्राः, तेषां सम्पत्तिं प्रति अभिवाचनानि च प्रेषयितुं शक्यते इति।