वर्धमानेषु प्रकरणेषु, विशेषतः सकारात्मकविवेचनस्य संरक्षितविश्वासस्य च विषये, प्रतिवेदनं जानाति यत् ई. डी. ऐ. इत्यस्य हस्तक्षेपाः अनुत्पादकानि अथवा अवैधानि अपि सिद्धानि सन्ति इति। वाणिज्य-वाणिज्य-सचिवः तथा महिला-समानता-मन्त्रिणः केमी बाडेनोच् एम्. पि. इत्येषा अवदत् यत्, "कार्यक्षेत्रे विविधतायाः समावेशनस्य च विषये चर्चासु प्रायः प्रदर्शनात्मक-अङ्गभङ्गीः बाधन्ते" इति, प्रतिवेदनस्य अनुसारं नियोक्तारः सुलभ-दत्तांशस्य अभावम् इत्यादीनां बाधानां सम्मुखीकरणं कुर्वन्ति। अनेके नियोक्तारः ई. डी. ऐ. निर्मातुं दत्तांशस्य उपयोगं न कुर्वन्तः सन्ति इति अपि ज्ञातम्।