ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।