ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।