ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 80 ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰਲ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਪਣਾਏ। ਸੰਘ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2023 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 164 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੀਆਂ 25 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।