47 ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰਡ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।