ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੇਖ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।