ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।