ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਡ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।