ਆਡੀਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।