ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਰਾਇਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਡ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਡਾ ਗਵਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਗਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।