ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।