ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ.), ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤੀ, ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।