केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री आवास योजना (पीएमएवाई) अन्तर्गत सहरी गरिबहरूका लागि आवास अनुदानको दायरा र आकार विस्तार गर्ने प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको छ, सिएनबीसी-टिभी 18 ले अप्रिल 24 मा रिपोर्ट गरेको थियो। आवास योजनाको विस्तारित दायरामा, जो स्व-रोजगार, पसलपाल र साना व्यापारीहरू यस योजना अन्तर्गत कभर हुने सम्भावना छ। एउटा घर जसको लागत क्रेता रु 35 लाख हुनेछ, त्यसका लागि रु 30 लाखसम्मको अनुदानित ऋण प्रस्ताव गरिएको छ।