भाजपाका नेताहरूले छिमेकी बङ्गलादेश, अफगानिस्तान वा पाकिस्तानमा बसोबास गरेको प्रमाण खोज्ने नियमको एउटा धारालाई हटाउन दिल्ली पुगेका छन्। भारतको निर्वाचन आयोगले ग्रामीण विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐनअन्तर्गत संशोधित ज्याला अधिसूचित गर्न अनुमति दिएको छ।