11 फेब्रुअरी, 2024 मा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (युपिपिएससी) द्वारा आयोजित उक्त परीक्षाको गहन समीक्षा गरेपछि योगी आदित्यनाथको निर्णय आएको हो। जवाफमा सरकारले परीक्षालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि प्रयाससँग सम्बन्धित प्रमाण उपलब्ध गराउन जनतालाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।