भारतीय निर्वाचन आयोग (इसिआई) ले बिहीबार विवादास्पद चुनावी बोन्डको बिक्री र खरीदमा संलग्न संस्थाहरूको सूची जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फेब्रुअरीको आदेशमा चुनावी बन्ड योजना खारेज गरेर एउटा ऐतिहासिक फैसला दिएको छ। अदालतले यसलाई 'असंवैधानिक' भनेको छ; सर्वोच्च अदालतले ब्याङ्कलाई विवरण पेस गर्न थप समय दिने आफ्नो निवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ। सूचीमा अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलविस, पिभिआर, केभेन्टर, सुला वाइन,