सन् 2023 मा रेकर्ड 80 वटा प्रान्तीय र नगरपालिका सभाहरूले समान राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला समर्थन गर्ने बयानहरू अपनाए। सन् 2020 मा यस्ता सभाहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो र सन् 2023 सम्म चार वर्षमा कुल 164 पुगेको कन्फेडेरेसनले पत्ता लगायो। ती मध्ये धेरै सभाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन्, उदाहरणका लागि, अकिता प्रान्तका 25 नगरपालिकाहरू मध्ये 20 सहित।