सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार, मार्च 19 मा नागरिकता अधिनियम, 2019 को संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिने याचिकाहरूको निर्णय नगरेसम्म केन्द्रलाई नागरिकता नियम, 2024 को कार्यान्वयनमा रोक लगाउन निर्देशन दिन माग गर्दै दायर गरिएका याचिकाहरूको सुनुवाइको छ। भारतका प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र मनोज मिश्राको बेन्चले इन्डियन युनियन मुस्लिम लिग (आइयुएमएल) का लागि उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबलको निवेदनलाई ध्यानमा राख्यो।