आम आदमी पार्टीकी नेता तथा दिल्लीकी मन्त्री आतिशीले उच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको अन्तरिम राहत आवेदन खारेज नगरेको कुरा उनीहरूका लागि ठुलो विजय भएको बताइन्। उनले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने कि उच्च अदालतले जबरजस्ती कारबाही विरुद्ध सुरक्षा दिन अस्वीकार गरेकोमा चुनौती दिइनेछ कि भनेर सोध्दा कानुनी विकल्पहरू विचार गरिनेछ।