इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो ए. आइ. सल्लाहकारमा अद्यावधिक जारी गरेको छ। यसको अर्थ ठूला इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई देशमा कुनै पनि एआई मोडेल लन्च गर्नु अघि अब सरकारको अनुमति आवश्यक पर्दैन। ठूला डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई उनीहरूको सम्भावित त्रुटि वा अविश्वसनीयताको बारेमा प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गर्न "अन्डर-टेस्टेड र अविश्वसनीय एआई मोडेलहरू" लेबल गर्न सल्लाह दिइन्छ।