47 वटा संस्था, नागरिक समाज निकाय र व्यक्तिहरूको समूहले कर्पोरेट मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयकको मस्यौदामा इनपुटहरू पेस गर्न पाँच महिनाको म्याद थप गर्न माग गरेको छ। सरकारले हालै प्रस्तावित कानुनका लागि परामर्शको समयसीमा अप्रिल 15 देखि मे 15 सम्म बढाएको छ।