सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम उपायका रूपमा सबै अस्पतालहरूमा केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य योजना (सिजिएचएस) दरहरू लगाउने धम्की दिएको छ। यसले राज्यलाई कार्य गर्न छ हप्ताको समय दियो। जहाँ सरकारहरू असफल भएका छन् त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गर्न सम्भव छ? भारतमा निजी स्वास्थ्य सेवा बुझ्नका लागि अन्य विशेषताहरू महत्त्वपूर्ण छन्।