आवास तथा स्थानीय सरकारका मन्त्री नगा कोर मिङले पहलले आवश्यक कागजातहरूको सङ्ख्या घटाएर चारमा झारेको बताए। केपीकेटी अब स्थानीय अधिकारी (पीबीटी) र प्राविधिक विभाग वा एजेन्सीहरूको इजाजतपत्र विभागहरूद्वारा इजाजतपत्र मामिलाको व्यवस्थापनलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।