भारतका महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले बेन्चसमक्ष यो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। यस मामिलामा काङ्ग्रेस पार्टीले आइटी विभागले हालै जारी गरेको माग सूचनाको विरुद्धमा अन्तरिम आवेदन दिएको छ। वर्तमान अपिलहरू काङ्ग्रेस पार्टीलाई हालै पठाइएको कर सूचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभएको उनले बताए।