मिनेसोटाभरिका आदिवासी राष्ट्रहरूले अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेको सन्धिअन्तर्गत उनीहरूका लागि आरक्षित जग्गा फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन्। हालैको विधेयकले माथिल्लो रेड लेक वरपरको एक माइल चौडा बफर जग्गा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा रेड लेक स्टेट फरेस्टभित्रका सबै राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र सम्पत्ति रेड लेक नेशनमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस क्षेत्रका धेरै गैर-रेड लेक ब्यान्डका सदस्यहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई हानि पुऱ्याउने विश्वास गर्छन्।