आदिवासी नेताहरू भन्छन् कि सरकारले हस्ताक्षर गरेको विधेयक हो। जेनेट मिल्सले यस हप्ता आदिवासी भूमिमा अपराधको मुद्दा चलाउने आफ्नो क्षमतालाई बलियो बनाउनेछन्। नयाँ कानूनले पेनोब्स्कट राष्ट्रलाई पिउने पानीको नियमन गर्न पनि अनुमति दिन्छ। मिल्सले आदिवासी अदालत विधेयकलाई "अर्को महत्त्वपूर्ण कदम" भनेका छन्।