सन् 2019 मा मात्रै भारतीय निर्वाचन आयोगले देशभरका 12 लाखभन्दा बढी मतदान केन्द्रहरूमा निर्वाचन प्रक्रियाको निरीक्षण गर्न लगभग 70 लाख कर्मचारीहरूको सेवा प्रयोग गरेको थियो। भारतमा राज्य विधान सभाका लागि वार्षिक पाँचवटा निर्वाचन हुने अनुमान गरिएको छ। बाह्य स्रोतहरूमा यो निर्भरताले प्रायः प्रशासनिक पक्षाघात निम्त्याउँछ, जसले राज्यको अर्थतन्त्रलाई ठप्प बनाउँछ।