राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको समितिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई सिफारिस गरेको छ। प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउन र वित्तीय बोझ घटाउने सम्भाव्यताका लागि यो प्रस्तावको प्रशंसा गरिएको छ। यसको सतह अपील अन्तर्गत भारतको विविध राजनीतिक परिदृश्यका लागि सम्भावित खतरा छ।