सरकारी स्रोतका अनुसार सरकारले अप्रिल 15 को समयसीमाअघि आगामी दिनमा अपिल गर्ने योजना बनाएको छ। केही सेयरधनीहरूले भने कि यो फैसला सही दिशामा एक कदम हो, तर यो उनीहरूले खोजिरहेका न्यायबाट टाढा छ। उनीहरू भन्छन् कि उनीहरूले पनि अपिल गर्ने सम्भावना छ र अन्ततः निष्पक्ष निर्णयका लागि मानव अधिकारको युरोपेली अदालतमा मुद्दा लैजान चाहन्छन्।