सङ्घीय सरकारले तुरून्त टिप्पणीको अनुरोधको जवाफ दिएन। मुद्दाहरूमा आरोप लगाइएको छ कि ती पुरुषहरूलाई "जातिवाद, जातिवादी रूढीवादी र आपराधिक न्याय प्रणालीमा जातीय भेदभावको परिणामस्वरूप गलत रूपमा दोषी ठहराइएको थियो" कागजातहरूले पुरुषहरूको चार्टर अधिकार उल्लङ्घन गरिएको र अधिकारीहरू र क्राउन अभियोजकले उनीहरूलाई जेलमा राख्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ।