11 फेब्रुवारी 2024 रोजी उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाने (यू. पी. पी. एस. सी.) घेतलेल्या या परीक्षेचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर योगी आदित्यनाथाचा हा निर्णय आला आहे. प्रतिसादात, सरकारने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून जनतेला परीक्षेला प्रभावित करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाशी संबंधित पुरावे देण्याचे आवाहन केले.