शेजारच्या बांगलादेश, अफगाणिस्तान किंवा पाकिस्तानमध्ये राहण्याचा पुरावा मागणारी नियमावलीतील तरतूद रद्द करावी, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी दिल्लीला केली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने ग्रामीण विकास मंत्रालयाला पुढील आर्थिक वर्षासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत सुधारित वेतन अधिसूचित करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.