नागरिकत्व कायदा, 2019 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देईपर्यंत नागरिकत्व नियम, 2024 च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी, 19 मार्च रोजी सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने इंडियन युनियन मुस्लिम लीगची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या याचिकेची दखल घेतली.