2023 मध्ये विक्रमी 80 प्रांतीय आणि नगरपालिका विधानसभांनी एकसमान राष्ट्रीय किमान वेतनाचे समर्थन करणारी विधाने स्वीकारली. अशा संमेलनांची संख्या 2020 मध्ये वाढू लागली आणि 2023 पर्यंत चार वर्षांत एकूण 164 झाली, असे महासंघाला आढळले. उदाहरणार्थ, त्यापैकी अनेक विधानसभा ग्रामीण भागात आहेत, ज्यात अकीता प्रांतातील 25 पैकी 20 नगरपालिकांचा समावेश आहे.