सर्वोच्च न्यायालयाने ती बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिल्यानंतर ही योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी रवांडा विधेयक मांडण्यात आले. रवांडाला पाठवल्या जाऊ शकणाऱ्या आश्रय घेणाऱ्यांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा नाही. रवांडासाठीचे पहिले उड्डाण जून 2022 मध्ये नियोजित होते, परंतु कायदेशीर आव्हानानंतर ते रद्द करण्यात आले. श्री. सुनक म्हणाले की 'उन्हाळ्यात आणि त्यापलीकडे महिन्यात अनेक उड्डाणे होतील'