निवडणूक आयोगाने राजकीय देणग्या देण्यासाठी एप्रिल 2019 पासून निवडणूक रोखे खरेदी केलेल्या सर्व संस्थांची यादी जाहीर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने रोखे क्रमांक जाहीर न करण्यावर टीका केली आणि असे म्हटले की, देणग्या स्वीकारणाऱ्या राजकीय पक्षांशी जुळवून घेण्यासाठी बँकेने अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक कोड प्रदान करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतील सर्वात मोठ्या राजकीय देणगीदाराने 2019 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्याचे मालक सॅंटियागो मार्टिन यांच्याविषयी इशारा दिल्यानंतर काही दिवसांनी निवडणूक रोखे खरेदी केली.