47 संस्था, नागरी संस्था आणि व्यक्तींच्या गटाने कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहून डिजिटल स्पर्धा विधेयकाच्या मसुद्यावर माहिती देण्यासाठी पाच महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. सरकारने अलीकडेच प्रस्तावित कायद्यासाठी सल्लामसलतीची मुदत 15 एप्रिलपासून 15 मेपर्यंत वाढवली आहे.