इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपल्या ए. आय. सल्लागारात अद्ययावत माहिती जारी केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की मोठ्या इंटरनेट कंपन्यांना आता देशात कोणतेही ए. आय. मॉडेल सुरू करण्यापूर्वी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. वापरकर्त्यांना त्यांची संभाव्य त्रुटी किंवा अविश्वसनीयतेची माहिती देण्यासाठी मोठ्या डिजिटल मंचांना "कमी-चाचणी केलेले आणि अविश्वसनीय ए. आय. मॉडेल्स" असे लेबल लावण्याचा सल्ला दिला जातो.