राष्ट्रपती कार्यालयाने सोमवारी सांगितले की सरकार या धोरणासंदर्भात डॉक्टरांशी "संवाद साधण्यास तयार आहे". वैद्यकीय शाळेच्या प्राध्यापकांच्या संघटनेच्या प्रमुखांनी जनतेची अधिकृत माफी मागितली. त्यांच्या टिप्पण्यांमुळे शक्यता निर्माण झाली-आणि आशा आहे-की दोन्ही बाजू एक पाऊल मागे घेऊ शकतात आणि कोणत्याही स्वरूपात सवलत देऊ शकतात.